शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या मसुद्यावर मंत्रिमंडळाने आज (दि. २०) शिक्कामोर्तब केलं आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आज विशेष अधिवेशनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. अधिवेशनपूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या विशेष अधिवेशनात हा मसुदा मांडला जाणार आहे. सोबतच न्यायमूर्ती शुक्रे समितीच्या अहवालालाही मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी देण्यात आली.  (Maratha Reservation News)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं  आरक्षण देण्यात येईल असं  सांगितलं होतं. तसंच मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे. आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर त्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.  (OBC Reservation)

मात्र १० टक्के आरक्षणाच्या मसुद्यावर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी असहमती दर्शवली आहे. सगेसोयरेची अंमलबजावणी करण्यात यावी हा त्यांचा आग्रह कायम आहे. आमची मागणी ओबीसीतून आरक्षणाची होती. स्वतंत्र आरक्षणाची आमची मागणी नव्हती. सरकारने दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही असं ते म्हणाले. तसंच अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात सगेसोयरेचा मुद्दा चर्चेला घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या अधिवेशनात सगेसोयरेचा मुद्दा चर्चेला घेतला नाही तर सरकारला पश्चाताप होईल. मोठं आंदोलन उभारू. मराठ्यांची नाराजी सरकारला परवडणारी नाही असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.

 मनोज जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या :

सगेसोयरे कायदा : आजच्या विशेष अधिवेशनात सगेसोयरे अध्यादेशाचे रुपांतर कायद्यात करून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी मनोज जरांगे यांची आहे.

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत : राज्यभरात मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारने आंतरवाली सराटीसह राज्यभरात मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.

कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतवर लावण्याची मागणी : कोणत्या गावात कुणाची नोंद सापडली याची महिती गावकऱ्यांना आणि संबंधित व्यक्तीला मिळावी यासाठी त्या-त्या गावात सापडलेल्या नोंदी त्या गावाच्या ग्रामपंचायतवर लावण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे.