सिलिंग कायदा काय आहे?

महाराष्ट्रात शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरवून देणं, या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन एखाद्याकडे असेल तर ती संपादित करून भूमिहीन व इतर व्यक्तींना वाटप करणं, यासाठी राज्यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 हा कायदा अस्तित्वात आला.

 

यालाच सिलिंग कायदा असं म्हटलं जातं. या कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 या भूधारणा पद्धतीत मोडतात.

 

म्हणजे सरकारच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतरण होत नाही.

 

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींची माहिती गाव नमुना एक (क) आणि गाव नमुना 3 मध्ये नोंदवली जाते.

 

यात गाव नमुना एक-क (5) मध्ये, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अंतर्गत वाटप केलेल्या जमिनींचा समावेश होतो.

 

जास्तीत जास्त किती जमीन नावावर असू शकते?

सिलिंग कायद्यान्वये, एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असू शकते याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

 

त्यानुसार,

 

बारमाही पाणीपुरवठा किंवा बागायत जमिनीसाठी 18 एकर एवढं कमाल धारणा क्षेत्र निश्चित करण्यात आलंय.

बारमाही पाणीपुरवठा नसलेली पण वर्षातून एका पिकासाठी खात्रीचा पाणीपुरवठा असलेल्या जमिनीसाठी 27 एकर एवढं कमाल धारणा क्षेत्र निश्चित करण्यात आलंय.

हंगामी बागायत किंवा भातशेतीची जमीन असेल, तर त्यासाठी 36 एकर ही जमीन धारणेची मर्यादा आहे.

कोरडवाहू जमिनीसाठी जमीन धारणेची मर्यादा 54 एकर एवढी आहे.

सिलिंग कायद्याबाबतच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

महसूल कायदेतज्ज्ञ डॉ. संजय कुंडेटकर यांच्या एका लेखात सिलिंग कायद्याबाबतच्या महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत.

 

सिलिंग कायद्यानुसार, जमिनीच्या प्रत्येक हस्तांतरणासाठी नजराणा रक्कम अदा करणं आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणं अनिवार्य असतं.

सिलिंग कायद्यान्वये,प्रदान किंवा हस्तांतरण केलेली जमीन भूधारणा वर्ग-2 ची असेल. अशी जमीन धारणाधिकार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित करण्याची कायद्यात तरतूद नाही.

 

सिलिंग कायद्यान्वये मिळालेली जमीन एखाद्या औद्योगिक उपक्रमाला हवी असेल किंवा खऱ्याखुऱ्या कृषितर प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल, तर अनार्जित प्राप्तीच्या 75% एवढी रक्कम अदा केल्यास जिल्हाधिकारी अशा हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकतात.

अनार्जित प्राप्तीच्या 75% म्हणजेच चालू बाजारभाव आणि अर्जदारास मूळ ज्या भोगवटा किंमतीत जमीन मिळाली होती, ती किंमत यामधील फरकाच्या 75% एवढी रक्कम.

सिलिंग कायद्यान्वये मिळालेली जमीन, शैक्षणिक किंवा धर्मादाय संस्थेच्या कामासाठी हवी असेल, एखाद्या सहकारी संस्थेस जमीन हवी असेल, आणि जर अर्जदार 65 किंवा अधिक वयाचा असेल आणि इतर कोणत्याही आजारामुळे शेती करण्यास असमर्थ असेल, तर सिव्हिल सर्जनचे प्रमाणपत्र दिल्यास, अर्जदारानं अनार्जित प्राप्तीच्या 50 % एवढी रक्कम अदा केल्यास जिल्हाधिकारी अशा हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकतात.

सिलिंग कायद्यातील कलम -27 अन्वये, वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या वापरात देखील बदल करण्याची तरतूद आहे. पण जमिनीच्या वापरात बदल अनुज्ञेय असेल किंवा जमिनींचं हस्तांतरण झालं असेल तरी, त्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 च्याच राहतील.

सिलिंग कायद्यात 2018 साली सुधारणा करण्यात आली. नवीन सुधारणेनुसार,

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 2018 अन्वये, 15-12-2018 नंतर कोणत्याही शेतजमिनी बेकायदेशीर व्यवहार किंवा शर्तभंग या कारणासाठी जिल्हाधिकारी जप्त करू शकत नाहीत, पण केव्हा जेव्हा सदर जमिनीची खरेदी विक्री करणाऱ्याने चालू बाजारभावाच्या 50% एवढी रक्कम शासनास अदा केल्यास अशा शर्तभंग प्रकरणी कोणतीही कारवाई सुरू करण्यात येणार नाही.

 

ज्या प्रकरणांमध्ये, शर्तभंगाची कारवाई अधिनियम 2018 अंमलात येण्यापूर्वी सुरू करण्यात आली असेल, तर अशी कारवाई रद्द करण्यात येईल.

 

सिलिंग कायद्यात लवकरच आणखी सुधारणा होणार?

राज्यातील महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल/ नवीन कार्यालय निर्मिती करणं आणि महत्त्वाच्या महसूली कायद्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदलांबाबत शिफारशी करण्याकरिता राज्य सरकारनं सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली आहे.

 

यातला एक कायदा हा, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 हा आहे.

 

25 ऑक्टोबर 2023 रोजी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला समिती स्थापन केल्यानंतर 90 दिवसांत शासनाकडे अहवाल देण्यास सांगितलं आहे.

 

सध्या या समितीचं ‘कामकाज चालू आहे’.

 

आता ही समिती सिलिंग कायद्यात बदल करण्याबाबत शासनाकडे शिफारस करते का, करणार असेल तर नेमके कोणते बदल त्यात असतील, हे समितीची अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतरच कळेल.